अवैध प्रवासियों का पर्दाफाश: दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे चार बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर भारत में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने और वर्षों तक बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे विदेशी नागरिकों के मुद्दे को उजागर कर दिया है।
दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए चारों आरोपियों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं, जो पिछले 12 वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास से बांग्लादेश के पहचान पत्र और कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिससे उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हुई है।
टीपू सुल्तान
क्राइम एपिसोड
अवैध प्रवासियों का पर्दाफाश: पकड़े गए चारों लोगों की पहचान इस प्रकार की गई है
- मोहम्मद असद अली (44 वर्ष), पुत्र मोहम्मद शाहजहां अली
- नसीमा बेगम (40 वर्ष), पत्नी मोहम्मद असद अली
- मोहम्मद नईम खान (18 वर्ष), पुत्र मोहम्मद असद अली
- आशा मोनी (13 वर्ष), पुत्री मोहम्मद असद अली
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घुसपैठ का रास्ता और एजेंट की भूमिका पुलिस के रडार पर
अवैध प्रवासियों का पर्दाफाश: ये सभी मूल रूप से बांग्लादेश के फुलबारी कुरीग्राम जिले के फारूक बाजार अजवातारी, पीओ गोंगरहाट के निवासी हैं। यह परिवार कई वर्षों से दिल्ली में बिना वैध कागजातों के रह रहा था और विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी व अन्य छोटे-मोटे कामों से अपना जीवन यापन कर रहा था। AATS को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग दिल्ली के एक क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे हैं। सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई और गुप्त निगरानी के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये लोग भारत में किस मार्ग से प्रवेश कर पाए, क्या किसी स्थानीय एजेंट या दलाल की मदद ली गई, और क्या इस परिवार का कोई संबंध किसी संगठित आपराधिक गिरोह से है। इसके साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि इनकी भारत में मौजूदगी के दौरान किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता तो नहीं रही।
स्मार्टफोन से मिली क्लू: प्रतिबंधित ऐप्स के जरिए बांग्लादेश से जुड़ा था संपर्क
गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया जा चुका है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की एक और टीम ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के भारत नगर इलाके से एक बांग्लादेशी परिवार को पकड़ा था, जो पिछले कई वर्षों से बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। इस परिवार में कुल 9 लोग शामिल थे, जिनमें एक नवजात शिशु भी शामिल था। यह परिवार पहले हरियाणा के मेवात जिले में ईंट भट्टों पर काम कर रहा था और पुलिस कार्रवाई के डर से दिल्ली भाग आया था।
पुलिस को इस परिवार के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वजीरपुर जेजे कॉलोनी में 23 मई को निगरानी अभियान चलाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और फिर उसी की निशानदेही पर परिवार के अन्य सदस्यों को पकड़ा गया। पुलिस को इनके पास से एक स्मार्टफोन भी मिला, जिसमें प्रतिबंधित ऐप्स के माध्यम से बांग्लादेश में रिश्तेदारों से बातचीत के प्रमाण मिले। यह भी सामने आया कि ये लोग भारत-बांग्लादेश सीमा से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के रास्ते देश में दाखिल हुए थे।
इन मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा में अब भी कई खामियां हैं, जिनका फायदा उठाकर कई लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। अधिकतर मामलों में ये लोग या तो मजदूरी के लिए आते हैं या किसी दलाल के माध्यम से मानव तस्करी का शिकार बन जाते हैं।
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फर्जी दस्तावेजों से उठा रहे थे सरकारी योजनाओं का लाभ
दिल्ली में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां बांग्लादेशी नागरिक कई वर्षों से बिना किसी वैध पहचान पत्र के रह रहे हैं। इनमें से कुछ नागरिक नकली दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा लेते हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इन परिवारों को कोई स्थानीय सहायता प्राप्त थी और क्या उनके नाम पर फर्जी आधार कार्ड या राशन कार्ड जारी किए गए थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। आवश्यकता है एक समग्र नीति की, जिसके तहत देशभर में अवैध प्रवासियों की पहचान, सत्यापन और निष्कासन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसके लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता और खुफिया तंत्र की मजबूती अत्यंत आवश्यक है।
गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों पर Foreigners Act के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
वर्तमान में गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत संबंधित धाराओं में कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और न्यायालय के आदेश के बाद इन्हें देश से निर्वासित किया जा सकता है। इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि ऐसे सभी मामलों में सतर्कता और सख्ती बरती जाएगी और किसी भी अवैध प्रवासी को बख्शा नहीं जाएगा।
इस प्रकार की घटनाएं न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सरकार और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे भविष्य में ऐसे मामले दोहराए न जाएं।